सामाजिक सुरक्षा कायदा आणि विविध मागण्यांसाठी पिंपरी-चिंचवडमधील कष्टकऱ्यांचे चिंचवडमध्ये आदोलन

पिंपरी, दि. ३ (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – कोरोना संकटामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत श्रमिक कष्टकऱ्यांच्या हातातली कामे गेली, पगार थांबले, छोटे व्यावसाय बंद झाले, घरभाडे थकले, खात्यावर पैसे जमा नाही झाले, कामगारांचे ४४ कायदे मोडून ४ कायद्यांमध्ये त्याचे रुपांतर करण्यात येत आहे. लॉकडाउनच्या किंवा संकटाच्या काळात सुद्धा कष्टकऱ्यांच्या हिताचे कायदे मोडीत काढून त्यांना गुलामीत ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे. याचा निषेध म्हणून आणि कष्टकरी वर्गाला सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करावा या मागणीसाठी शुक्रवारी (दि. ३) चिंचवड, थरमैक्स  चौक येथे पिंपरी-चिंचवडमधील कष्टकऱ्यांनी अंदोलन केले.

वर्किंग पीपल्स चार्टर, जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय, कष्टकरी संघर्ष महासंघातर्फे हे अंदोलन करण्यात आले. कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, नगरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, महिला विभागाच्या माधुरी जलमूलवार, सचिन नागणे, उमेश डोर्ले, नाना कसबे , वंदना थोरात, राजाभाऊ हाके, ओम  प्रकाश, पोपट सकट, आरती देडे, शरणाव्वा  दोडमनी यांच्यासह शहरातील कष्टकरी उपस्थित होते.

काशिनाथ नखाते म्हणाले, “लॉकडाऊनमध्ये जगण्याचे हाल झाले. श्रमिकांच्या हाती काही मिळालेले नाही. सरकारची संवेदनशून्यता दिसत आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचे निमित्त करून कामगार संघटना  आणी त्यांच्या हक्कावर गदा आणली जात आहे. केंद्र सरकार सुद्धा राज्य सरकारांचा उपयोग करून घेत आहे. विविध राज्यांमध्ये कामगार कायद्यातून सूट देण्यात येत असून तशा प्रकारचा अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी ठराविक दिवसांसाठी कामगार कायदे स्थगित करण्यात आले आहेत. यातून गुलामगिरीकडे वाटचाल सुरू आहे. श्रमिक कष्टकरी यांचे जीवन आधांतरी झाले असून सामाजिक सुरक्षा कायद्याबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून सुद्धा दखल घेतली जात नाही. कष्टकऱ्यांना किमान वेतन, समान वेतनाबाबत शासन अनुकूल नाही. कंत्राटी कामगार, बांधकाम कामगार, मजूर, मोलकरीण, रिक्षाचालक, फेरीवाला, विडी कामगार, शेतमजूर अशा विविध घटकांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात यावी. कामगारांना सुरक्षा द्यावी, फेरीवाला, मजूर, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, रिक्षाचलक, कंत्राटी कामगार, शेतमजूरांसह सर्व असंघटीत कामगारांनाही हा कायदा लागू न केल्यास देशात उद्रेक होईल, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.”

मानव कांबळे म्हणाले, “लॉकडाऊनच्या काळात असंघटीत कामगारांच्या खात्यावर किमान वेतन जमा झाले नाही. रेशनची घोषणा होते प्रत्यक्ष मिळत नाही. त्यातही गहू किंवा तांदूळ मिळणार. पेट्रोल, डिझेल दर कमी करुन महागाई नियंत्रणात आणली नाही. मोठे पुढारी सोशल डीस्टासिंगचा फज्जा उडवत आहेत आणि कष्टकरी कामगारांना काही मागायचे झाल्यास अनेक विघ्न आहेत. कामगारांनी यापुढे स्वस्थ बसून चालणार नाही. लढाई तीव्र करावी लागणार आहे. जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.”

आंदोलनातील शिष्टमंडळाने तहसीलदार गीता गायकवाड यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन चर्चा केली.

Share this to: