राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, अशा वागण्यामुळे मराठा आरक्षणाचे कसे होईल ही भिती वाटते – विनोद पाटील

औरंगाबाद, दि. १ (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने कुठलीही तयारी केली नसून दिल्ली येथील कोणत्याही विधिज्ञांशी संपर्कही केला नाही, असा आरोप मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी केला आहे. सरकारच्या अशा वागण्याने मराठा आरक्षणाचे काय होईल याची भीती वाटत आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सुनावणी आहे. मात्र राज्य सरकारकडून कुठलीही तयारी दिसत नाही, असे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील गेल्या तीन महिन्यांपासून मुंबईतच आहेत. त्यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली, याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा. आमच्या माहितीप्रमाणे राज्य सरकारने कुणाशीही संपर्क साधलेला नाही. तसे झाले नसेल तर न्यायालयात बाजू मांडणारे अभ्यास कधी करणार, असा प्रश्न पाटील यांनी केला.

७ जुलै रोजी राज्य सरकारच्या वतीने दिल्लीतील कोणते विधीज्ञ बाजू मांडणार आहेत त्यांची नावे जाहीर करावी व त्यांच्याशी कधी चर्चा केली ही तारीख जाहीर करावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली. आरक्षण टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, तीन पक्षांचे सरकार आहे. कोण काय करतेय याचा पत्ता नाही. सरकारच्या अशा वागण्याने भीती वाटत आहे, असेही विनोद पाटील यांनी सांगितले.

शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत काही हालचाल होताना दिसत नाही. सरकारने एकही बैठक घेतलेली नाही. मराठा समाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. २०१४ च्या आधी या सरकारमधील मराठा नेते ज्या चुका करत होते, त्याच आता करत आहेत, असे ते म्हणाले. ७ जुलैच्या सुनावणीत केवळ मेडिकल प्रवेशाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मूळ याचिकेवर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यात लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

Share this to: