कष्टकऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी जिल्ह्यातील सर्व खासदारांना कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे निवेदन

पिंपरी, दि. १३ (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – केंद्र सरकारच्या नव्या श्रम संहिता २०१९ मध्ये कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांचा अंतर्भाव करुन त्यांना न्याय देण्यात यावा यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या शिष्टमंडळाने  पुणे जिल्ह्यातील सर्व खासदारांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. सर्व खासदारांनी या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन महासंघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.

महासंघाचे अध्यक्ष  काशिनाथ नखाते, उपाध्यक्ष राजेश माने, सामाजिक कार्यकर्ते काळूराम कवितके, समन्वयक चंद्रकांत कुंभार, अजय कलाटे, नाना कसबे, राजु बिराजदार, माधुरी जलमुलवार, छाया कदम, सुनिता परदेशी, नंदू आहेर, ओम प्रकाश, भास्कर राठोड यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने खासदार श्रीरंग बारणे, गिरीष बापट, सुप्रिया सुळे, आमोल कोल्हे, अमर साबळे यांची भेट घेऊन कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

यासंदर्भात काशिनाथ नखाते म्हणाले, “भारतीय संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारामध्ये आत्मसन्मानाने जगण्याचा महत्वाचा अधिकार आहे. देशात असंघटीत कामगारांची संख्या खुप मोठ्या प्रमाणात आसूनही त्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष केले जात आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात ज्यांचा मोठा सहभाग आहे, त्यांना बाजूला करणे विरोधाभास होणार आहे. सध्या असंघटीत कामगारांना प्रचलीत कायद्यानुसार कामगार ही व्याख्या लागू होत नाही.

देशात श्रमिकांमध्ये सात टक्के असलेल्या संघटीत कामगारांना प्रचलीत व्यवस्थेनुसार लागू असलेल्या योजना लाभ ह्या कष्टकरी कामगारांनाही लागू करावी. संपूर्ण देश महात्मा गांधीजींची १५० वे जयंती वर्ष साजरे करत असताना समाजाच्या शेवटच्या पायरीवरील माणसाला न्याय देण्याची भुमिका घेऊन प्रत्यक्षात आणावी यासाठी देशभरातील संघटना मिळून सुमारे २५० खासदारांना निवेदन देऊन मागणी करत आहेत. यापुढे राज्य शासनाकडे ही मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.”

Share this to: