१००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांच्या शास्तीकर माफीचा चेंडू आता महाविकास आघाडी सरकारच्या कोर्टात

पिंपरी, दि. १० (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (दि. १०) मंजूर केली. ही उपसूचना राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात सत्तेत असताना भाजपने १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने पूर्ण माफ केला आहे. आता राज्यात सत्ता बदल झालेला आहे. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी महाआघाडीचे सरकार १००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता देते का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महापौर माई ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या सभेत सत्ताधारी भाजपने अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर १०० टक्के माफ करण्याची उपसूचना मांडली. या उपसूचनेला विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी या उपसूचनेला विरोध केला. ही उपसूचना विसंगत असल्याचा आक्षेप घेतला. महापौर माई ढोरे यांनी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचा विरोध नोंदवून उपसूचनेला मंजुरी दिली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर १०० टक्के माफ करण्याची उपसूचना आता राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्यात सत्ताबदल झाले असून, भाजप विरोधी पक्षात आणि शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सत्ताधारी आहे. त्यामुळे भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मंजूर झालेली उपसूचना महाविकास आघाडीचे सरकार मान्य करते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असताना २००८ मध्ये अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ताकराच्या दुप्पट शास्तीकर आकरण्याचा कायदा करण्यात आला. शास्तीकर रद्द करण्यासाठी त्याकाळी सरकारने अनेक बैठका घेतल्या. मात्र निर्णय काहीच झाला नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला. भाजप सत्ताधारी बनला. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरूवातीला ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामधारकांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्य सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा करून १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करून घेतला आहे. आता १००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा चेंडू महाविकास आघाडी सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. हे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

Share this to: