कोणत्याही सरकारने RBIकडून ५० हजार कोटी घेतले नाही; हे सरकार दिवाळखोरीत? ओवेसींचा सवाल

नवी दिल्ली, दि. ३० (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हंगामी लाभांशापोटी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालींवरून एआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या नव्या मागणीसह मोदी सरकारने मार्चपासून आतापर्यंत रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाकडून दोन लाख ३४ हजार कोटी रूपये घेतले आहे. हे सरकार दिवाळखोरीत आहे का? आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने एका वर्षात ५० हजार कोटी रूपये रिर्झव्ह बँकेकडून घेतलेले नाही,”अशा शब्दांत ओवेसी यांनी केंद्राला फटकारले आहे.

महसुली उत्पन्नातील असमाधानकारक वाढ, तसेच चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील ५ टक्क्यांवर गेलेला विकासदर वाढविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे. त्यात कंपनी करांतून भरीव सवलतींची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केंद्राकडून करण्यात आली. पण यासाठी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असल्यामुळे आणि जीएसटी संकलनात सातत्य नसल्यामुळे तूट भरून काढणार कशी अशा प्रश्न सरकारसमोर आहे. दरम्यान, २०१९-२० या आर्थिक वर्षांतील वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्क्यांपर्यंत राखण्यासाठी वर्षांच्या अखेरीस सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हंगामी लाभांशापोटी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची चिन्हे आहेत.

वृत्तावर खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विटरवरून टीका केली आहे. ओवेसी म्हणाले, “या नव्या मागणीसह मोदी सरकारने मार्चपासून आतापर्यंत आरबीआयकडून दोन लाख ३४ हजार कोटी रूपये घेतले आहे. आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने एका वर्षात ५० हजार कोटी रूपये रिर्झव्ह बँकेकडून घेतलेले नाही. मग हे हे सरकार दिवाळखोरीत आहे का?,” अशी विचारणा ओवेसी यांनी केली आहे. “प्रकृती सदृढ असताना शस्त्रक्रिया करणे हीच योग्य वेळ असते. मग खरंच प्रकृती खराब असताना त्यांनी काय उपाययोजना केली असेल याचा विचार केलेलाच बरा,” असा टोमणा ओवेसी यांनी लगावला आहे.

आरबीआयकडून घेण्यात येणाऱ्या लाभांशाबरोबरच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला (सीआरपीएफ) केंद्र सरकारकडून निधी न मिळाल्याने जवानांचं रेशन निधी बंद करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. ओवेसी म्हणाले, “देशातील प्रत्येक क्षेत्र तोट्याची झळ सोसत आहे. देशाच्या संरक्षणाचे काम करणाऱ्या सीआरपीएफ जवानांच्या रेशनसाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत. जीएसटीद्वारे होणाऱ्या कर संकलनातील राज्याचा हिस्सा केंद्राकडून न मिळाल्याने एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत,” असंही ओवेसी म्हणाले.

Share this to: