दोन खासदार, एक आमदार निवडून दिले हीच आमची मोठी चूक का?; सामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांचा उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांना संतप्त सवाल

पिंपरी, दि. १३ (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेताना पिंपरी-चिंचवडवर सरळसरळ अन्याय केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही ५०० चौरस फुटांपर्यंच्या घरांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याचा दोन वर्षापूर्वी ठराव करून तो राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला आहे. पण सरकारने त्याला आजपर्यंत मान्यता दिलेली नाही. मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला मान्यता देताना हे सरकार पिंपरी-चिंचवडकरांबाबत सूडबुद्धीने का वागत आहे?, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे दोन खासदार, एक आमदार निवडून दिले?, हीच पिंपरी-चिंचवडकरांची मोठी चूक ठरली का?, असा संतप्त सवाल येथील सामान्य नागरिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना करत आहेत. दरम्यान, कोरोना काळात गोरगरीबांच्या बँक खात्यात ३ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचाही निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतला होता. ती मदत सुद्धा सरकारने मिळू दिली नाही. त्यामुळे गोरगरीब पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडात माती घालून आता तोंडावर आलेल्या महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेस हे तीन राजकीय पक्ष कोणत्या तोंडाने मते मागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बुधवारी १२ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महापालिका हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याच्या निर्णयाला अंतिम मान्यता देण्यात आली. वास्तविक शिवसेनेने २०१७ च्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या वचननाम्यात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. वचननाम्यात दिलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करा म्हणून भाजपकडून शिवसेनेला सातत्याने आठवण करून दिली जात होती. अखेर शिवसेनेने २०२२ ची निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर आपल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे करत असताना राज्यात सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिका महाराष्ट्रात आहे की नाही?, असा प्रश्न उपस्थित होणारी कृती केली आहे. कारण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही १० जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ताकर माफ करण्याचा ठराव केला आहे. हा ठराव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. दोन वर्षे झाली. महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ठरावाला मंजुरी दिलेली नाही.

५०० चौरस फुटांच्या आतील घरांमध्ये राहणारे नागरिक हे सामान्य आहेत. त्यामध्ये पुनर्वसन झालेल्या झोपडपट्टीधारकांचाही समावेश होतो. पोटाला चिमटा काढून, पै-पै गोळा करून, रात्रंदिवस काबाडकष्ट करून, मित्र-नातेवाईकांकडून उसने घेऊन, बँकांकडून कर्ज घेऊन शहरातील अनेकांनी आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण केलेले आहे. हे सर्व नागरिक ५०० चौरस फुटाच्या आतील घरांमध्येच राहणारे आहेत. सध्याच्या महागाईच्या या सामान्यांना मालमत्ता करातून सूट मिळाल्यास मोठा दिलासा आणि आधार मिळेल या हेतून आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची सूचना महापौर आणि महापालिका आयुक्तांना केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव करून तो राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला. पण मुंबई महापालिकेचा ठराव मंजूर करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ठरावाचे भिजत घोंगडे ठेवले आहे. सूडबुद्धीने वागणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवडकरांवर सरळसरळ अन्यायच केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईसारखेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ठरावालाही राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असती, तर गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे मेटाकुटीला आलेल्या सामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असता. कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. नोकऱ्या गेल्या. कुटुंबाचे पोट कसेबसे भरण्याची वेळ आलेल्या सर्वसामान्यांना घरांसाठी घेतलेल्या कर्जांचे हफ्ते भरणे शक्य नाही. त्यातून अनेकांनी आपली घरे विकायला काढलेली आहेत, हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत मराठी माणसाच्या प्रगती आणि उन्नतीसाठी काम करणारे सरकार आहे असे म्हणणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ठरावालाही मान्या दिली असती तर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांपासून सामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांचे मालमत्ता कर माफ झाले असते आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता. पण महाविकास आघाडी सरकार पिंपरी-चिंचवडकरांना असा दिलासा द्यायचाच नाही, असे ठरवल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवून देत आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांनी महाविकास आघाडी सरकारचे दोन खासदार आणि एक आमदार निवडून दिले आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांनी केलेल्या भरघोस मतांमुळेच मावळ लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे, शिरूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार अमोल कोल्हे आणि पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार अण्णा बनसोडे निवडून आले आहेत. तरीही महाविकास आघाडी सरकार शहरातील नागरिकांबाबत वारंवार सूडबुद्धीने वागत असल्याने पिंपरी-चिंचवडकरांमध्ये संतापाची भावना आहे. आम्ही दोन खासदार आणि एक आमदार निवडून दिले हीच आमची मोठी चूक झाली का?, असा संतप्त सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यंत्री अजित पवार यांना पिंपरी-चिंचवडकरांकडून केला जात आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत पोटाची भूक भागवण्यासाठी शहरातील गोरगरीब नागरिकांच्या थेट बँक खात्यात ३ हजार रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने त्याचीही अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. महापालिका आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राज्य सरकारने शहरातील गोरगरीबांचा “गेम” केला हे उघड गुपित आहे. गोरगरीब पिंपरी-चिंचवडकर अन्न-अन्न म्हणून मरणाच्या दारात उभा असतानाही राजकारण करून त्याला आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवणारे महाविकास आघाडी सरकार आता आगामी काळात पिंपरी-चिंचवडकरांकडे कोणत्या तोंडाने मते मागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Share this to: