स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीवरून सुप्रिम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर ओढले ताशेरे

नवी दिल्ली, दि. ९ (पिंपरी चिंचवड टाइम्स) – स्थलांतरित मजुरांच्या एका प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कोर्टाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्व स्थलांतरित मजुरांना सोई-सुविधा दिल्या जात आहेत हे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे स्वीकारले जाऊ शकणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. जे घरी जाऊ इच्छितात असे सर्व स्थलांतरित मजूर किती आहेत याची माहिती घ्यावी असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. राज्यात असलेल्या स्थलांतरित मजुरांची स्थिती काय आहे याची माहिती राज्य सरकारने घ्यावी आणि अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता १७ जुलैला होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे युक्तीवाद करत आहेत. आता राज्याबाहेर गेलेले स्थलांतरित मजूर रोजगारासाठी पुन्हा राज्यात येऊ इच्छितात अशी माहिती मेहता यांनी कोर्टाला दिली. जे स्थलांतरित मजूर आपापल्या घरी जाण्याच्या प्रयत्नात होते त्यांना आता रोजगारासाठी महाराष्ट्रातच राहायचे आहे, असे मेहता म्हणाले. १ मे पासून सुमारे ३ लाख ५० हजार कामगार पुन्हा काम करण्यासाठी परत आले असल्याचेही ते म्हणाले. बिहारमध्ये उलट स्थलांतर (रिव्हर्स मायग्रेशन) होत असल्याची माहिती बिहारतर्फे रंजीत कुमार यांनी सांगितले. आता या स्थलांतरित मजुरांना परत यायचे आहे. बिहारमधून शहरांकडे जाणाऱ्या ट्रेन आता भरलेल्या आहेत, अशी माहिती रंजीत कुमार यांनी दिली. सुप्रीम कोर्टाने ९ जूनला स्थलांतरित मजुरांना पाठवणे, त्यांची नोंद करणे आणि त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था करणे अशा बाबींबाबत केंद्र आणि राज्यांसाठी दिशानिर्देश जारी केले होते.

या बरोबरच कोर्टाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडे या स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी काय योजना आहेत याची माहितीही मागितली. या मजुरांना १५ दिवसांमध्ये परत पाठवण्यात यावे. शिवाय त्यांना नोकरी देण्यासाठीही योजना तयार करण्यात यावी असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. प्रवाशांची ओळख होण्यासाठी योजना तयार करण्याबरोबरच त्यांचे कौशल्यमापनही व्हावे, असे आदेश कोर्टाने दिले होते.

Share this to: